भारत सरकार ने ‘डीप ओशन मिशन’ को मंजूरी दे दी है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना है। इस मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। ग्लोबल मरीन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की रिपोर्ट का दावा है कि ब्लू इकोनॉमी का वैश्विक बाजार 2027 तक 5.4 बिलियन का हो जाएगा।





