मराठा कोटा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर चिंता प्रकट की। साथ ही SC ने पूछा कि ये आरक्षण और कितने सालों तक जारी रहेगा? महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है।
