जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि विकास की गति अब तेजी पकड़ चुकी है। उन्होंने पूर्व सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पैसा तो पहले भी आता था, लेकिन जमीन पर कम खर्च होता। यही बदलाव है कि अब विकास जमीनी स्तर पर हो रहा है। एक-एक पैसे का हिसाब रखा जा रहा है। सरकार का भी प्रयास है कि प्रदेश में लोकतंत्र आधारभूत स्तर से फलेफूले। पंचायतों को और मजबूत बनाया जा रहा ताकि नौकरशाही के हस्तक्षेप बिना गांवों का विकास संभव हो सके। इस बार केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में बजट बढ़ाया है। भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एलजी ने कहा कि लोग अपने क्षेत्र में विकास के लिए खुद निर्णय लें। इससे यह शिकायत नहीं होगी कि किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू-कश्मीर का बजट 1,08,621 करोड़ है। बजट लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास, जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। सरकार ने 20 जिला विकास परिषदों के लिए 200 करोड़ और 285 ब्लाक विकास परिषदों के लिए 71.25 करोड़ विकास फंड के रूप में रखे हैं।
30 करोड़ परिषदों और ब्लाक विकास परिषदों के कार्यालयों को स्थापित करने के लिए हैं। पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के लिए ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 1313 करोड़ और 80 करोड़ पंचायती राज संस्थानों की सुरक्षा के लिए रखे हैं। हर पंचायत कोे एक करोड़ दिए जाएंगे। कृषि और बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है। इस बार इनका बजट 2008 करोड़ है जो पिछले साल से 695 करोड़ ज्यादा है। ग्रामीण विकास में 4817 का प्राविधान है जोकि 342 करोड़ ज्यादा है।
पर्यटन का बजट पिछले साल से 509 करोड़, स्वास्थ्य का 190 करोड़, बिजली क्षेत्र का 120 करोड़, शिक्षा का 523 करोड़ सड़कों और पुलों का पांच सौ करोड़, उद्योग क्षेत्र का 291 करोड़ पिछले साल की तुलना में अधिक है।
