*प्रदेश के चकबंदी आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी जी की अध्यक्षता में नवीन सर्किट हाउस सभागार में आगरा-अलीगढ़ मंडल तथा जनपद इटावा के चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न।*
*चकबंदी का कार्य हो रहा प्रभावित, राजस्व विभाग से संबंध सभी चकबंदी लेखपाल और तहसीलदारों आदि की सम्बद्धता होगी समाप्त- चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0।*
*चकबंदी विभाग का किया जाएगा पूर्ण डिजिटलाइजेशन, चकबंदी प्रकाशन, आपत्तियां ली जाएंगी ऑनलाइन, ग्राम चौपाल, तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों को करें आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड-चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0।*
आगरा.23.11.2024/आज प्रदेश के चकबंदी आयुक्त श्री भानु चन्द्र गोस्वामी जी की अध्यक्षता में नवीन सर्किट हाउस सभागार में आगरा-अलीगढ़ मंडल तथा जनपद इटावा के चकबंदी विभाग के सभी उप संचालक चकबन्दी व बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में धारा-8 धारा 52 के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं चकबन्दी कार्यां की समीक्षा एवं आई0जी0आर0एस0/मा0मुख्यमंत्री सन्दर्भ/शासन/निदेशालय सन्दर्भ की समीक्षा, मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों से प्रभावित ग्रामों की समीक्षा, ग्राम चौपाल का आयोजन, चकबन्दी न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली व सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान की समीक्षा की गई। बैठक में सीओ व एसीओ चकबन्दी स्तर पर सभी लम्बित वादों की समीक्षा में बताया गया कि जनपद आगरा में 0 से 5 वर्ष का एक प्रकरण व 03 वर्ष से अधिक के 24 प्रकरण लम्बित हैं। जनपद फिरोजाबाद में 0 से 5 वर्ष के 09, अलीगढ़ में 19, एटा में 11, इटावा में 10 तथा मथुरा में सर्वाधिक 32 प्रकरण लम्बित हैं, चकबन्दी आयुक्त ने सभी लम्बित वादों को दिसम्बर माह तक निस्तारित करने, अन्यथा माह जनवरी में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बैठक में चकबन्दी सम्बन्धित ग्राम चौपाल व तहसील दिवसों में प्राप्त चकबन्दी सम्बन्धित आवेदनों को शत-प्रतिशत आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराने तथा चकबन्दी सम्बन्धी वास्तविक वाद व पोर्टल पर दर्ज वादों की मौके पर जाकर सभी डीडीसी जांच कर पोर्टल पर दर्ज करायें। बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एसीओ व चकबन्दी लेखपाल की विभाग में कमी की शिकायत पर चकबन्दी आयुक्त ने राजस्व विभाग से सम्बद्ध सभी लेखपाल व तहसीलदारों को वापस बुलाये जाने को निर्देशित किया, जिससे चकबन्दी का कार्य प्रभावित न हो। बैठक में सेवानिवृत्त देयकों की समीक्षा की गई, जिसमें निर्देशित किया गया कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से 03 माह पूर्व ही उनके सभी प्रपत्र, अभिलेख तैयार कर लिये जाए, यदि विभागीय जांच लम्बित है, तो उस पर जल्द निर्णय लेकर प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में चकबन्दी आयुक्त ने बताया कि चकबन्दी विभाग की डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया प्रगति पर है, धारा-9 व धारा-12 का प्रकाशन तथा उस पर प्राप्त आपत्तियों को आनलाइन दर्ज किया जायेगा साथ ही ग्राम चौपाल व तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड होगा, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, गतिशीलता व व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी। चकबन्दी आयुक्त ने 30 नवम्बर तक के सभी वादों, उनके निस्तारण को पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिन गांवों में चक काटने की प्रक्रिया गतिमान है, वहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 02 माह में चक काटने की प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में संयुक्त संचालक चकबन्दी लखनऊ श्री रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) आगरा श्री धीरेन्द्र सिंह तथा आगरा व अलीगढ़ मण्डल एवं जनपद इटावा के उप संचालक चकबन्दी तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहित चकबन्दी विभाग के सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
