*अभाविप के प्रांत कार्यकारी परिषद बैठक में दिखा राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की झलक*
अभाविप के प्रदेशव्यापी आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने उठाये प्रभावी कदम*
बाराबंकी घटना में पूर्ण न्याय के साथ प्रदेश भर में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो बंद — अभाविप*
आगरा -अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्यकारी परिषद् बैठक 8 सितंबर को आगरा विश्वविद्यालय के पालीवाल परिसर में स्थित जुबली हाल में 4 सत्रों में सम्पन्न हुई ।
बैठक में बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुई घटना
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शन पर निर्मम लाठीचार्ज के उपरान्त प्रदेश व्यापी छात्र आंदोलन के उपरांत अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात हुई। प्रतिनिधिमंडल ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी में विधि छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज, बाहरी गुंडों के हमले तथा लंबे समय से संचालित अवैध पाठ्यक्रमों के मुद्दों और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग के साथ ही उत्तर प्रदेश की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के विषयों पर वार्ता की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिक्षा-माफिया किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और प्रदेश सरकार विद्यार्थी हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय प्रकरण में 6 उपद्रवियों की गिरफ्तारी तथा सीओ, इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
बैठक के पश्चात मीडिया को प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रांत मंत्री अंकित पटेल व केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य नीति शर्मा ने दी
अभाविप की केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य श्रीमती नीति शर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री जी से अभाविप प्रतिनिधिमंडल की सार्थक वार्ता हुई है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभाविप यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा-माफियाओं और छात्रविरोधी प्रशासन को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब तक छात्रों को संपूर्ण न्याय नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”
प्रांत मंत्री अंकित पटेल ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन बिंदुओं पर सरकार ने करवाई करना चालू कर दिया है
1. टीम गठन
• प्रत्येक मण्डलायुक्त अपने-अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद हेतु अलग-अलग विशेष जाँच टीम गठित करेंगे।
• टीम में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे:
• एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
• एक पुलिस विभाग का अधिकारी
• एक शिक्षा विभाग का अधिकारी
2. जाँच की कार्यप्रणाली
• प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लिया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं।
• संचालित सभी कोर्स की सूची प्राप्त की जाए और उनके साथ सम्बंधित मान्यता-पत्र अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड/नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख हो।
• यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है।
3. अनियमितता पर कार्रवाई
• यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
• ऐसे मामलों में छात्रों से लिए गए संपूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
4. रिपोर्टिंग एवं समय-सीमा
• जाँच प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए।
• प्रत्येक जनपद से प्राप्त रिपोर्ट संकलित कर 15 दिन के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
5. उत्तरदायित्व
• मण्डलायुक्त जाँच कार्यवाही की समस्त प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई न हो
इसकी जानकारी प्रांत मंत्री अंकित पटेल जी ने दी
बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस बालकृष्ण, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा,क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री विपिन गुप्ता,प्रांत संगठन मंत्री अंशुल श्रीवास्तव, प्रांत अध्यक्ष डॉ सौरभ सेंगर,प्रांत मंत्री अंकित पटेल आदि सहित ब्रज प्रांत के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।
