अध्यादेश लाकर जाटों को दिया जाए आरक्षण

Report -Zeeshan ahmad mathura

अध्यादेश लाकर जाटों को दिया जाए आरक्षण

जाट आरक्षण पर छल कर रही भाजपा सरकारः भगवान सिंह वर्मा
-कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले अध्यादेश लाकर जाटों को दिया जाए आरक्षण

मथुरा। लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के चुनावी मुद्दे पटल पर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। अब कांग्रेस ने जाट आरक्षण के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चैधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जाटों को गुमराह कर रही है, जबकि उसकी गलत मंशा के चलते केन्द्र में जाटों को आरक्षण से वंचित रहना पडा है। उन्हों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मन में खोट है। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसलों को बदला है उसी तरह जाट आरक्षण के लिए भी सरकार अध्यादेश लेकर आये। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले को अपने अध्यादेश के जरिए बदल दिया। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाट आरक्षण पर लगाई गई रोक को अपने अध्यादेश के जरिए बदल सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर के जाटों को पूरे देश में आरक्षण प्रदान कर सकती है लेकिन उसके मन में खोट है और वह जाटों को आरक्षण देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि 19 मई को केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को अपने अध्यादेश के जरिए छीन लिया था। केन्द्र सरकार चाहे तो इसी प्रकार से वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाट आरक्षण को लेकर खारिज की गई पुनर्विचार याचिका के बाद पुनः अध्यादेश लाकर के जाटों को केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी कोटे में आरक्षण दे सकती है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 17 मार्च को जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार केंद्र सरकार ने चार मार्च 2014 को अधिसूचना जारी कर नौ राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कर किया गया था। जिलाध्यक्ष चैधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार केंद्र में जाटों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश व संसद में जाट आरक्षण बिल के द्वारा जाटों को आरक्षण प्रदान कर सकती है। भाजपा सरकार जाटों के साथ शुरू से ही भेदभाव की नीति अपना रही है। इस मुद्दे पर शीघ्र ही जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा

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